उत्तराखंड की उड़ान: ₹5310 करोड़ का सरप्लस, CAG की रिपोर्ट ने खोला राज!

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा रिपोर्ट ने उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक खबर दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड ने ₹5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष हासिल कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस शानदार उपलब्धि के साथ उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस अवधि में राजस्व अधिशेष दर्ज किया। यह खबर न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक ताकत को भी दर्शाती है।

CAG रिपोर्ट की खास बातें

CAG की रिपोर्ट में उत्तराखंड की इस उपलब्धि को कई मायनों में खास बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज करना अपने आप में एक बड़ी बात है। यह आंकड़ा न केवल आर्थिक मजबूती को दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि उत्तराखंड ने वित्तीय प्रबंधन में शानदार काम किया है। कभी “बिमारू” कहे जाने वाले इस राज्य ने अब अपनी छवि को पूरी तरह बदल दिया है। सतर्क प्रबंधन और पारदर्शी नीतियों की बदौलत उत्तराखंड ने यह शानदार उपलब्धि हासिल की, जो पहले की वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए और भी खास हो जाती है।

सुशासन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल

यह उपलब्धि उत्तराखंड की सुशासन नीतियों का नतीजा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर गर्व जताया और कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प से प्रेरित है। उन्होंने कहा, “हमने वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के साथ काम किया है। यह सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक आत्मनिर्भरता और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है।” राज्य सरकार अब और भी जोश के साथ उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है।

उत्तराखंड का भविष्य उज्ज्वल

CAG की इस रिपोर्ट ने उत्तराखंड के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। यह उपलब्धि न केवल आर्थिक प्रगति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही नीतियों और मेहनत से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। उत्तराखंड अब देश के उन राज्यों में शुमार हो गया है, जो आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ उत्तराखंड को विकास के नए शिखर पर ले जाया जाए।