8th Pay Commission : 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा! 1 जनवरी से खुशखबरी, ToR पास

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए धमाकेदार अपडेट आ गया है। ताजा खबर के अनुसार, सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1 जनवरी से बढ़ोतरी होने वाली है।
मोदी सरकार की अध्यक्षता में जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी मिली थी। अब 10 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन नया आयोग अभी तक लागू नहीं हुआ है।

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे। इसी बीच उनके लिए गुड न्यूज आई है। सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को अप्रूव कर दिया है। कर्मचारी इसी का इंतजार कर रहे थे।

टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी

सोमवार को केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली। इसके तहत टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी गई। साथ ही, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को आयोग की चेयरपर्सन बनाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों में सौंपनी होंगी। सरकार 8वें वेतन आयोग की रेकमेंडेशन 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी।

टर्म ऑफ रेफरेंस का क्या होता है रोल

सबसे पहले समझिए कि टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) आखिर होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की तरफ से आयोग, कमिटी या संस्था को दिए गए गाइडलाइंस और स्कोप होते हैं। यानी ToR तय करते हैं कि आयोग किस मुद्दे पर काम करेगा, कितने टाइम में रिपोर्ट देगा और कर्मचारियों की डिमांड्स पर नजर रखेगा।

वेतन आयोग की सिफारिशें बनाते समय इन बातों का रखा जाएगा ध्यान

आयोग सिफारिशें करते वक्त देश की इकोनॉमिक कंडीशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ध्यान में रखेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि डेवलपमेंट वर्क और वेलफेयर स्कीम्स के लिए पर्याप्त फंड्स रहें।

नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स की कॉस्ट पर विचार होगा। राज्य सरकारों पर पड़ने वाले फाइनेंशियल इंपैक्ट को देखा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स केंद्र की सिफारिशें फॉलो करती हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर (PSU) और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के सैलरी, अलाउंस और वर्किंग कंडीशंस की तुलना की जाएगी।

कब लागू होगा नया वेतन आयोग

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाती है। पिछली बार 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था, जिससे बेसिक सैलरी में तगड़ा जंप आया। अब 7वें वेतन आयोग के 10 साल दिसंबर 2025 में पूरे हो रहे हैं।

7वें वेतन आयोग का टर्म खत्म होने के बाद 8वां लागू होगा। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन और अलाउंस रिवाइज होंगे। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। जनवरी 2025 में ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अनाउंसमेंट हुई थी, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी, अलाउंस और दूसरी सुविधाओं की रिव्यू हो सके।