नौकरी प्राइवेट, पैसा सरकारी! पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल लॉन्च, जानिए कितना होगा फायदा?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल सोमवार को लॉन्च हो गया। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इस योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। इस योजना का मकसद देश के युवाओं को नौकरी के साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी देना है। आइए, जानते हैं इस योजना की खास बातें और यह कैसे बदलेगी युवाओं की जिंदगी।

योजना का आगाज और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि 1 अगस्त से प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उमंग ऐप (Umang App) पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलजी के जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जेनरेट करना होगा। दूसरी ओर, नियोक्ता pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in पर जाकर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म नौकरीपेशा लोगों और नियोक्ताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगा।

मांडविया ने कहा, “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना से साढ़े 3 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।” इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी थी। श्रम मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक चलेगी और इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

कितना मिलेगा फायदा? कर्मचारियों के लिए पार्ट ए

इस योजना के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, पार्ट ए, उन लोगों के लिए है जो पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं। इसमें EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले कर्मचारियों को एक महीने का EPF वेतन मिलेगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये तक हो सकता है। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी—पहले 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर 7,500 रुपये और फिर 1 साल पूरा होने पर बाकी 7,500 रुपये। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन 1 लाख रुपये तक है। साथ ही, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत खाते में जमा होगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेंगे।

नियोक्ताओं के लिए पार्ट बी

पार्ट बी का फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, जो कम से कम 6 महीने तक लगातार काम करता है, नियोक्ताओं को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये तक देगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे साल तक भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए EPFO में रजिस्टर्ड कंपनियों को कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए) या 5 अतिरिक्त कर्मचारी (50 या ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए) नियुक्त करने होंगे।

योजना की खास बातें

इस योजना का कुल बजट करीब 1 लाख करोड़ रुपये है। इसे 1 जुलाई 2025 को मंजूरी मिली थी और इसका लक्ष्य अगले दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करना है। योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। यह न केवल युवाओं को रोजगार देगी, बल्कि उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।