बुधवार को कोटपुतली-बहरोड़ के बानसूर सबडिवीजन के बबेरा गांव में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 900 बीघा सरकारी जमीन से कब्ज़ा हटाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कदम नदी के किनारे और चरागाह की जमीन पर सालों से हुए कब्ज़े को हटाने के लिए उठाया। ऑपरेशन के दौरान तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, गांव की पंचायत के सरपंच, रेवेन्यू टीम और भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी।
नदी के किनारे और चरागाह की जमीन पर कब्ज़ा
तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बबेरा ग्राम पंचायत के कुछ गांववाले लंबे समय से नदी के किनारे कब्ज़ा कर रहे थे। कई लोगों ने वहां खेती और फसलें उगाना शुरू कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन को बार-बार शिकायतें मिल रही थीं कि इससे नदी का नैचुरल फ्लो रुक रहा है। शिकायतों की जांच और कोर्ट के ऑर्डर के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सख्त रवैया अपनाते हुए एक्शन शुरू किया। JCB और ट्रैक्टर की मदद से हटाया गया कब्ज़ा
कार्रवाई के दौरान, विभाग ने चार ट्रैक्टर और दो JCB मशीनों की मदद से खेतों से खड़ी फसलें हटाईं और ज़मीन को कब्ज़े से मुक्त कराया। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। रेवेन्यू टीम ने सरकारी ज़मीन की निशानदेही और नाप-जोख का काम भी पूरा किया।
चेतावनी के बाद सख्त कार्रवाई
तहसीलदार राठौड़ ने बताया कि चारागाह की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन उन्होंने समय पर कब्ज़ा नहीं हटाया। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी कब्ज़ा जारी रहने पर कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पब्लिक की कॉमन प्रॉपर्टी है, और इस पर किसी भी तरह का कब्ज़ा करना कानूनी जुर्म है। विभाग का मकसद सिर्फ़ कब्ज़े हटाना ही नहीं, बल्कि पब्लिक रिसोर्स की सुरक्षा करना भी है।
पूरे इलाके में चर्चा, आगे और कार्रवाई की तैयारी
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बबेरा में की गई कार्रवाई तो बस एक अभियान की शुरुआत है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट दूसरी ग्राम पंचायतों में भी नदियों, नालों और सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े हटाने के लिए धीरे-धीरे कार्रवाई करेगा। गांववालों ने बताया था कि कब्ज़ों की वजह से नदी का बहाव रुक रहा था और बारिश के मौसम में पानी भर रहा था। अब जब ज़मीन खाली हो गई है, तो उम्मीद है कि नदी का नैचुरल बहाव फिर से शुरू हो जाएगा।
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