उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: अब मिलेगी 1 लाख रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का महत्व

हर माता-पिता की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए, बेटी की शादी एक बड़ा बोझ बन जाती है।

सरकार की सहायता

ऐसे में, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है, जो गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हाल ही में, इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को डबल कर दिया गया है।

अब मिलेगी ₹1 लाख की सहायता

पहले इस योजना के तहत ₹51,000 की सहायता दी जाती थी, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है। इससे माता-पिता को अधिक लाभ होगा।

कैसे मिलती है सहायता

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल ₹1 लाख की सहायता निम्नलिखित तरीके से प्रदान की जाती है:

• ₹75,000 कैश सीधे लड़की के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।


• ₹10,000 के सामान, जैसे कपड़े, बर्तन, गिफ्ट आदि विवाह समारोह के दौरान दिए जाते हैं।


• ₹15,000 सामूहिक विवाह फंक्शन के आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए होते हैं।

किसे मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जो:

• उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं।


• बीपीएल परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं।


• लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।


• माता-पिता की कुल वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।


• लड़की की पहली शादी होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

सबसे पहले http://www.shadikalyan.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के सेक्शन में जाकर "ऑनलाइन आवेदन" पर क्लिक करें।

आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, आधार नंबर आदि।

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:

• आधार कार्ड


• आय प्रमाण पत्र


• जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)


• जन्म प्रमाण पत्र


• पासपोर्ट साइज फोटो

सरकार द्वारा तय की गई सामूहिक विवाह तिथियों में से एक तिथि का चयन करें।

फॉर्म सबमिट करें और उसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण बातें

• आवेदन समय पर करना जरूरी है क्योंकि हर साल विवाह आयोजन की एक तय संख्या होती है।


• आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति मिलती है।


• योजना में फर्जी दस्तावेज देने पर कार्रवाई हो सकती है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उन परिवारों के लिए एक वरदान है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब जब सरकार ने सहायता राशि को दोगुना कर दिया है, तो यह योजना और भी लाभकारी बन गई है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन करें और इसका पूरा लाभ उठाएं।