पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पाकिस्तान से संबंधित सभी वीजा रद्द करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। सभी मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि वे यथाशीघ्र अपने राज्यों से पाकिस्तानियों को हटा दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से पाकिस्तानी नागरिकों की सूची केंद्र सरकार को भेजने को कहा। ताकि उनका वीजा तुरंत रद्द किया जा सके और उन्हें भारत से बाहर भेजा जा सके।
भारत में पाकिस्तानियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है।
सरकार ने कई कठोर निर्णय लिये।
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकवादी हमले में 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक मारे गए। इस हमले को 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया है और जवाब में कई सख्त कदम उठाए हैं। इनमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी-वाघा सीमा को बंद करना, नई दिल्ली से पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को निकालना और सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना शामिल है।
वीज़ा रद्दीकरण प्रक्रिया
गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने राज्यों में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार कर केंद्र सरकार को भेजें। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि 27 अप्रैल, 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों के सभी मौजूदा वीजा रद्द कर दिए जाएंगे, हालांकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल, 2025 तक वैध रहेंगे। इसके अलावा, भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द पाकिस्तान से लौटने की सलाह दी गई है। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और अपने-अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनके वीजा रद्द करने की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इस मामले पर राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक तनाव
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को और कम कर दिया है। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया तथा इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया तथा भारत के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को “युद्ध की कार्रवाई” कहा है।
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