बिहार: महिला संवाद कैंपेन पर एक दिन में 37500000 खर्च, 60 दिन में 2250000000 लगेगा

पटना: बिहार की नीतीश सरकार ने बड़े ही ताम-झाम से महिला संवाद कैंपेन शुरू किया है। इसके लिए 600 छोटी बसें 60 दिनों तक बिहार के गावों में जाएंगी। बिहार का ग्रामीण विकास विभाग इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहा है। राज्य सरकार की प्रेस रिलीज में इसके मकसद के बारे में काफी विस्तार से बताया गया था। मगर, इसके खर्च को लेकर कुछ नहीं कहा गया था। 24 घंटे बाद इसके खर्च का हिसाब-किताब लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी खर्चे पर नीतीश सरकार अपनी प्रचार करा रही है। नीतीश सरकार पर करप्शन का आरोपबिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राज्य में भ्रष्टाचार को 'संस्थागत' बना देने और साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार अभियान के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राजद ने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार राज्य में 'वित्तीय अराजकता' के लिए जिम्मेदार है। नीतीश कुमार बिहार में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना देने के लिए जिम्मेदार हैं...मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के प्रचार अभियान के लिए राज्य सरकार के धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिला संवाद पर रोजाना पौन 4 करोड़ खर्चतेजस्वी यादव ने कहा कि कल्याणकारी उपायों के बारे में महिलाओं से जुड़ने और उन्हें जागरूक करने के लिए हाल में शुरू की गई 'महिला संवाद' पहल, 'सरकारी धन का उपयोग करके' जनता दल (यूनाइटेड) के चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 225 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य सरकार अपने प्रचार के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल कर रही है...राज्य की महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ है, लेकिन प्रचार के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं।

• महिला संवाद यात्रा पर कुल खर्च- 2,25,00,00,000
• महिला संवाद यात्रा पर एक दिन का खर्च- 3,75,00,000
• 60 दिन में एक गाड़ी का खर्च- 37,50,000
• 1 दिन में एक गाड़ी का खर्च- 62,500
• कुल 600 गाड़ियों पर एक दिन का खर्च- 3,75,00,000

(तेजस्वी यादव के हिसाब से) 'मंत्रियों को 30% तक कमीशन मिलता है'पूर्व उपमुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के लिए 'वैश्विक निविदाओं' को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। राजद नेता ने कहा, 'मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2024 से राज्य में निर्माण गतिविधियों के लिए 76,622 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। हैरानी की बात है कि पहली बार सरकार ने इस तरह के काम के लिए वैश्विक निविदाएं जारी की हैं… वैश्विक निविदाएं जारी करने का क्या कारण था?' ग्लोबल टेंडर और ठेकेदारी के माध्यम से मंत्रियों को 30 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है। काम के नाम पर पैसे की बर्बादी- तेजस्वीतेजस्वी यादव ने दावा किया कि इसके अलावा, हमने देखा है कि संपर्क सड़कों के बिना पुलों का निर्माण किया गया है, कई इमारतें बनकर तैयार हैं लेकिन संबंधित विभाग कब्जा नहीं ले रहे हैं, (नए) अस्पताल भवन में उपकरण या डॉक्टर नहीं हैं, हर घर नल का जल योजना पर कई करोड़ रुपए खर्च किए गए लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। इनपुट- भाषा