जाति जनगणना के बाद अब लागू होगा आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा? पीएम की घोषणा के बाद NDA में ये कैसी सुगबुगाहट

नई दिल्ली: नई दिल्ली: जाति जनगणना की घोषणा के बाद, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भाजपा सहयोगियों ने ओबीसी और एससी के कोटे के भीतर कोटा की वकालत कर रहे हैं। ये सहयोगी दल चाहते हैं कि केंद्र इस पर ध्यान केंद्रित करे। पिछले हफ्ते, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की कि आगामी जनगणना में जातियों की गणना की जाएगी। इस निर्णय का सभी बीजेपी सहयोगियों ने स्वागत किया क्योंकि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। रोहिणी आयोग रिपोर्ट की चर्चाइनमें से कुछ सहयोगियों ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। 2017 में गठित रोहिणी आयोग को ओबीसी के उप-वर्गीकरण का सुझाव देने का काम सौंपा गया था ताकि उन्हें आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले चार सदस्यीय आयोग ने 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। बिहार में क्या कह रहे सहयोगीबिहार में भाजपा के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जाति जनगणना के फैसले के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और वे इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब सरकार को ओबीसी और एससी के बीच उप-वर्गीकरण पर विचार करना चाहिए... बिहार में 'अति पिछड़ा' और 'महा दलित' हैं। उनके लिए 1977 में राज्य सेवाओं में आरक्षण लागू किया गया था, इसे केंद्रीय स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ताकि मिले आरक्षण का पूरा लाभइसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए, निषाद पार्टी के संजय निषाद ने सुझाव दिया कि जातियों के वर्गीकरण में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ जातियां हैं जो ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, वे मूल रूप से एससी हैं - जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। इसी तरह, आरक्षण लाभों के न्यायसंगत वितरण के लिए, ओबीसी और एससी के बीच उप-वर्गीकरण की आवश्यकता है। आरक्षण लाभ प्राप्त करने वालों और जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है, उनके लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई जानी चाहिए। केंद्र ने अभी नहीं किया कोई फैसलाजाति जनगणना की घोषणा के बाद, एसबीएसपी नेता और भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी के उप-वर्गीकरण के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि अपना दल (एस) और लोजपा सहित कुछ सहयोगी दल हैं, जो कोटा के भीतर कोटा के इस विचार का स्वागत नहीं कर सकते हैं। केंद्र ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। हरियाणा, कर्नाटक में लागू कोटा के भीतर कोटाबीजेपी ने अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा और कर्नाटक सहित कई राज्यों में कोटा के भीतर कोटा लागू किया है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसने 2018 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस समिति ने ओबीसी में तीन उप-श्रेणियां सुझाई थीं- पिछड़े, अधिक पिछड़े और सबसे अधिक पिछड़े। इसी तरह, एससी में- दलित, अति-दलित और महादलित। इस समिति ने ओबीसी और एससी की जातियों को भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया। भाजपा के राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ओबीसी और एससी का उप-वर्गीकरण पार्टी की राजनीति के अनुकूल हो सकता है क्योंकि ओबीसी और एससी में प्रमुख जातियों के पास एक तरह से अपने राजनीतिक संगठन हैं जैसे कि यादवों के लिए सपा और आरजेडी और जाटवों के लिए बसपा।