लद्दाख में सैनिकों को ऊंचाई वाली चौकियों पर मिली 4जी/5जी कनेक्टिविटी, सियाचिन ग्लेशियर तक सिग्नल

नई दिल्ली: भारत-चीन (वास्तविक नियंत्रण रेखा-LAC) और पाकिस्तान की सीमाओं (नियंत्रण रेखा-LoC) पर तैनात सैनिकों के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है। लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों को अब 4G और 5G मोबाइल कनेक्टिविटी मिल गई है। इससे उन्हें अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने में मदद मिलेगी। साथ ही, सीमा के पास के गांवों में रहने वाले लोगों को भी पहली बार मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि यह एक बड़ा कदम है। इससे दूर-दराज के इलाकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा रहा है। सेना ने पूर्वी और पश्चिमी लद्दाख के ऊंचे इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी को आसान बनाया है। इसमें सियाचिन ग्लेशियर का इलाका भी शामिल है। परिवार से जुड़े रहेंगे सैनिकअब गलवान, दौलत बेग ओल्डी (DBO), चुमार, बटालिक और द्रास जैसे मुश्किल इलाकों में तैनात सैनिकों को भी मोबाइल नेटवर्क मिलेगा। अधिकारी ने कहा, 'यह उन सैनिकों के लिए बहुत बड़ी बात है जो सर्दियों में कटे रह जाते हैं। वे 18,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर तैनात रहते हैं। अब वे अपने परिवार और प्रियजनों से जुड़े रह सकते हैं।' गलवान घाटी में 15 जून, 2020 को भारत-चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीनी सैनिक कील लगे डंडों और अन्य हथियारों से लैस थे। सबके सहयोग से काम हुआ मुमकिनDBO सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जगह है। यहां पर एक हवाई पट्टी (ALG) भी है। यह काराकोरम दर्रे के पास है और चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन से कुछ ही किलोमीटर दूर है। मोबाइल कनेक्टिविटी को संभव बनाने के लिए सेना ने कई कदम उठाए हैं। सेना ने ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया है। साथ ही, टेलीकॉम कंपनियों और लद्दाख प्रशासन के साथ मिलकर काम किया है। इसे 'the whole-of-govt framework' यानी 'सरकार के पूरे ढांचे' के तहत किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचा 5जी सिग्नललेह स्थित सेना की 14वीं कोर को 'फायर एंड फ्यूरी' भी कहा जाता है। इसने इस काम में अहम भूमिका निभाई है। सेना के ढांचे पर कई मोबाइल टावर लगाए गए हैं। लद्दाख और कारगिल जिलों में चार मुख्य टावर लगाए गए हैं। सियाचिन ग्लेशियर में एक 5G मोबाइल टावर भी लगाया गया है। अधिकारी ने कहा, 'इस पहल का असर सैनिकों के कल्याण से कहीं ज्यादा है। यह एक बड़ा राष्ट्र-निर्माण का काम है। इससे दूर-दराज के सीमावर्ती गांवों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल रही है।' स्थानीय लोगों का बेहतर होगा जीवनउन्होंने आगे कहा, 'पहले गांवों को राष्ट्रीय डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और सीमा पर्यटन बढ़ेगा। साथ ही, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाएं बेहतर होंगी। शिक्षा तक पहुंच आसान होगी और सीमावर्ती गांवों से लोगों का पलायन रुकेगा।' इसका मतलब है कि अब गांवों के लोग शहरों में काम खोजने के लिए नहीं जाएंगे। वे अपने गांव में ही रहकर तरक्की कर सकते हैं।यह सब कुछ सेना, टेलीकॉम कंपनियों और लद्दाख प्रशासन के मिलकर काम करने से हो पाया है। इससे सैनिकों को तो फायदा होगा ही, साथ ही सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन भी बेहतर होगा। वे अब दुनिया से जुड़ पाएंगे और नई जानकारी हासिल कर पाएंगे। इससे उन्हें आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। इससे भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूत होगी और देश का विकास भी होगा।