इंजीनियर्स दिवस, 15 सितंबर, 2025 को, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने इंजीनियरिंग स्नातकों के बीच रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी पहल शुरू की, जिसका लक्ष्य 5,868 एआईसीटीई-अनुमोदित संस्थानों के 20 लाख छात्रों को शामिल करना है। उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी के नेतृत्व में, इन पहलों में प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, एआईसीटीई रिसर्च इंटर्नशिप (एआरआई) पोर्टल और सभी अनुमोदित कॉलेजों में अनिवार्य अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और क्लाइमेट सेल शामिल हैं।
प्रोजेक्ट प्रैक्टिस (क्रिटिकल थिंकिंग, इंडस्ट्री कनेक्ट और एम्प्लॉयबिलिटी को आगे बढ़ाने की परियोजना) कमज़ोर शैक्षणिक परिणामों वाले 1,000 टियर-2 और टियर-3 इंजीनियरिंग कॉलेजों पर केंद्रित है। तीन वर्षों में, इसका लक्ष्य प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा, लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स और कौशल संवर्धन के माध्यम से 20 लाख छात्रों और 10,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। एआईसीटीई और मेकर भवन फाउंडेशन, लीप (आईआईटी मद्रास) और क्रिस्प जैसे साझेदारों के बीच बराबर-बराबर ₹23.31 करोड़ की धनराशि से वित्तपोषित, यह कार्यक्रम उद्योग-अकादमिक अंतर को पाटने का प्रयास करता है।
एआरआई पोर्टल छात्रों को शोध इंटर्नशिप से जोड़ता है और व्यावहारिक नवाचार को बढ़ावा देता है। इस बीच, अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ अत्याधुनिक शोध को बढ़ावा देते हैं, और जलवायु प्रकोष्ठ वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप स्थिरता पर ज़ोर देते हैं। एआईसीटीई ने चैटजीपीटी और पेरप्लेक्सिटी गो जैसे एआई टूल्स तक मुफ़्त पहुँच की भी घोषणा की, जिससे छात्र कार्यों को स्वचालित कर सकेंगे और आलोचनात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. टीजी सीताराम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के केवल आधे इंजीनियरिंग स्नातक ही वर्तमान में रोज़गार योग्य हैं। इन पहलों का उद्देश्य 2028 तक इस दर को बढ़ाना है, नवाचार और उद्योग-तैयार कौशल को बढ़ावा देना है। क्रिस्प के आर. सुब्रह्मण्यम ने वंचित संस्थानों के उत्थान और समान विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख किया।
30 लाख छात्रों के नामांकन के साथ, ये सुधार तकनीकी शिक्षा में क्रांति लाएंगे, स्नातकों को वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धी बनाएंगे और साथ ही सतत नवाचार को बढ़ावा देंगे।
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