सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमारी सरकार ने डिजिटल सुधारों में तेजी लाई: मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह

New Delhi, 12 नवंबर . दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने Wednesday को दिल्ली सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस अहम बैठक में राजधानी दिल्ली के एकीकृत और नागरिक-केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस को जन कल्याणकारी बनाने की दिशा में रोडमैप तैयार किया गया.

बैठक का मुख्य उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस को एकीकृत, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए प्रमुख पहलों को गति प्रदान करना रहा, जिससे जन-कल्याणकारी सेवाओं की डिलीवरी बेहद सरल हो सके और सभी Governmentी विभागों के बीच समन्वय को और बेहतर किया जा सके.

बैठक के दौरान दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने देश के अन्य राज्यों में चल रहे डिजिटल पहलों पर भी विस्तार से चर्चा की. बैठक में शामिल अधिकारियों ने जानकारी दी कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने Haryana, Rajasthan और Maharashtra में चल रहे आईटी सुधारों का बारीकी से अध्ययन किया है और देश के अग्रणी राज्यों का अध्ययन करने के लिए दौरा करने की भी योजना तैयार की गई है, ताकि उनके सफल डिजिटल गवर्नेंस मॉडलों और उच्च तकनीक को अपनाया जा सके. अन्य राज्यों से मिले अनुभवों के आधार पर दिल्ली में एक बेहद उन्नत और डेटा-आधारित डिजिटल प्रणाली विकसित हो सकेगी.

पंकज कुमार सिंह ने कहा कि Chief Minister रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में हमारी Government का लक्ष्य दिल्ली को पूरे देश में डिजिटल गवर्नेंस का सबसे आदर्श मॉडल बनाना है. दिल्ली का आईटी विभाग सभी Governmentी विभागों को आपस में जोड़ने वाला एक मजबूत एकीकृत डिजिटल तंत्र विकसित कर रहा है, जो Governmentी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाने का भी काम करेगा. मंत्री ने कहा कि Haryana, Maharashtra और Rajasthan जैसे राज्यों के सफल डिजिटल मॉडलों से हम सीख लेकर ऐसा शासन ढांचा तैयार कर रहे हैं जो हर दिल्लीवासी तक कुशलता, जवाबदेही और सरलता के साथ पहुंचे.

उन्‍होंने कहा कि हमारी Government के डिजिटल रिफॉर्म के केंद्र में एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा विकसित करने की योजना है, जो सभी विभागों के डेटा, योजनाओं और नागरिक सेवाओं को जोड़ सके, जिसका मुख्य उद्देश्य एक सेंट्रलाइज्ड लाभार्थी डेटाबेस कमांड सिस्टम बनाना है, जो प्रत्येक नागरिक को राजधानी दिल्ली में चल रही और आगामी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्वतः उपलब्ध करा सके, ताकि Governmentी नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी आने के साथ समावेशिता और सटीकता भी सुनिश्चित हो सके.

Wednesday की समीक्षा बैठक में उन्होंने आईटी विभाग से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं जैसे यूनिफाइड डेटा हब (यूडीएच), कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), इंटीग्रेशन, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) इंटीग्रेशन की बारीकी से समीक्षा की, जो दिल्ली के डिजिटल भविष्य की प्रमुख आधारशिलाएं हैं.

उन्‍होंने बताया कि यूडीएच को एक केंद्रीकृत और इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो विभिन्न विभागों से प्राप्त डेटा को एकीकृत करेगा, ताकि लाभार्थियों का सटीक डेटाबेस रिकॉर्ड तैयार हो सके. दिल्ली Government की यह परियोजना डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाने के साथ Governmentी सब्सिडी के वितरण में सटीकता लाने का काम करने के साथ योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेगी. दिल्ली Government का आईटी विभाग पहले ही Maharashtra टीम के साथ अपने विचार को साझा कर चुका है. साथ ही चंडीगढ़ और jaipur का दौरा कर अध्ययन का काम कर रहा है, ताकि डिजिटल गवर्नेंस के सबसे उन्नत मॉडलों की गहनता से समीक्षा और परियोजना को लागू कर सके.

वहीं, सीएससी इंटीग्रेशन परियोजना का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करना है. इस परियोजना के अंतर्गत हर नागरिक दिल्ली भर में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का लाभ बेहद आसानी से उठा सकेगा. प्रदेश Government की यह पहल विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए उपयोगी होगी, जिनके पास निजी डिजिटल का कोई साधन मौजूद नहीं है. लगभग 75 नागरिक सेवाओं को इस प्लेटफॉर्म में शामिल किया जा रहा है. फिलहाल, एमओयू की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द इसे सार्वजनिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा.

डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य दिल्ली Government के सभी Governmentी विभागों और एजेंसियों के अचल संपत्तियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है. डीएएमआईएस प्रणाली Governmentी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ परिसंपत्तियों के समुचित उपयोग में मदद करेगी और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगी.

दिल्ली में व्यवसाय करने में सरलता और निविदा प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने के लिए आईटी विभाग ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) सुविधा को एकीकृत कर रहा है. यह पहल निविदा करने वालों के लिए भुगतान और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना देगी, जिससे लेनदेन का वास्तविक समय में पुष्टि हो सकेगा और मैनुअल प्रक्रिया की जरूरत खत्म होगी. दिल्ली Government के इस डिजिटल सुधार से निविदाकारों को भौतिक डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की अनिवार्यता से भी मुक्ति मिल सकेगी, जिससे निविदा प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूर्णतः पेपरलेस हो जाएगी.

मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सामूहिक रूप से हमारी Government की ये सभी पहलें दिल्ली को डिजिटल रूप से बेहद सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह ई-गवर्नेंस प्रणाली की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी. Chief Minister रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन और आईटी विभाग के तहत दिल्ली Government राष्ट्रीय राजधानी को डिजिटल जनसेवा और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में हमारी Government प्रतिबद्ध है.

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एएसएच/डीकेपी