लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती करके क्या आरबीआई देगा अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की जून महीने में होने वाली बैठक मे क्या आम जनता को फिर से ब्याज दरों में कटौती की राहत मिलेगी? वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी एमपीसी की बैठक 4 जून से लेकर 6 जून तक होने वाली है। जिस पर निवेशकों से लेकर बैंकों और आम जनता की भी नज़रें टिकी हुई है। पिछले लगातार दो बार से आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है, जिसके कारण होम लोन, कार लोन, कॉरपोरेट लोन जैसे लोन सस्ते हुए हैं।



क्या लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती करेगी आरबीआई?आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से यह उम्मीद जताई जा रही है कि लगातार तीसरी बार भी ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो लोन और ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। रेपो रेट यानी वह ब्याज दर, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक लोन देता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यदि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कटौती की जाती है तो इससे बैंकों को सस्ता लोन मिलता है, जिसका फायदा आम जनता को सस्ते लोन और कम ईएमआई के रूप में मिलता है।



पिछली बैठकों में कितनी हुई कटौती आरबीआई ने फरवरी 2025 में 0.25% की कटौती की थी। इसके बाद अप्रैल 2025 में भी 0.25% की कटौती की गई। लगातार 2 महीने रेपो रेट में हुई कटौती के बाद रेपो रेट 6% पर आ गया। आरबीआई द्वारा की गई ब्याज दरों में इस कटौती के पीछे का मकसद मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है।



क्या जून महीने में फिर मिलेगी राहत?जून 2025 में होने वाली एनसीपी की बैठक को लेकर कटौती की संभावनाओं पर विशेषज्ञों की राय मिली जुली है।

1. आरबीआई की 2024 25 के वार्षिक रिपोर्ट में यहां अनुमान लगाया गया है कि अगले साल मुद्रास्फीति 4% के आसपास बनी रहेगी। इस लक्ष्य के अनुसार बाजार में कटौती की संभावना जताई जा रही है।

2. ट्रेड वॉर और ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण वैश्विक बाजारों में अभी भी अनिश्चितता की स्थिति है, जिसे देखते हुए आरबीआई भी सतर्क रुख अपना सकती है।

3. केंद्रीय बैंक ने साल 2025 26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% सेट किया है। जिससे भी आरबीआई की नीतिगत दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है।

4. बार्कलेज की मुख्य अर्थशास्त्री आस्था गुदवानी का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता के कारण आरबीआई रेपो रेट में कटौती से बच सकता है।



इस बार भी होती है रेपो रेट में कटौती तो क्या होगा असर?यदि आरबीआई के द्वारा जून 2025 की एमपीसी बैठक में बाजारों में कटौती की जाती है तो इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दर कम हो सकती है, जिससे आम आदमी पर ईएमआई का बोझ भी कम होगा। इसके अलावा रेपो रेट में कटौती होने से कॉर्पोरेट निवेश और निजी खपत को भी बढ़ावा मिलता है। इसके बारे में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। रेपो रेट में कटौती से बैंकिंग सिस्टम में तरलता और बढ़ सकती है।

यदि आरबीआई फैसला करता है कि रेपो रेट को स्थिर रखा जाए तो मौजूदा लोन और ईएमआई के दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया जून 2025 की एमपीसी बैठक में रेपो रेट में कटौती करता है या नहीं यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे, आर्थिक वृद्धि, संभावित मुद्रास्फीति और वैश्विक परिस्थितियां। यदि मुद्रा स्थिति नियंत्रण में रहती है तो आरबीआई के द्वारा कटौती की जा सकती है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता के माहौल के कारण आरबीआई के द्वारा तटस्थ रुख भी अपनाया जा सकता है।