अब डाकघरों से भी मिलेंगी BSNL की सिम कार्ड और रिचार्ज सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को होगी बड़ी राहत

डाक विभाग और सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत डाकघरों में बीएसएनएल सिम कार्ड की बिक्री और रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के अनुसार, भारतीय डाक विभाग के 1.65 लाख डाकघर बीएसएनएल प्रीपेड सिम कार्ड और टॉप-अप सेवाओं के लिए बिक्री केंद्र के रूप में काम करेंगे।

बीएसएनएल नए ग्राहकों को जोड़ेगा
बीएसएनएल सिम स्टॉक और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जबकि डाक विभाग बीएसएनएल के लिए नए ग्राहकों को जोड़ेगा और मानकीकृत एवं सुरक्षित लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगा। बयान में कहा गया है कि असम में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य बीएसएनएल की दूरसंचार सेवाओं को और अधिक सुलभ और किफायती बनाना है, खासकर देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए, जिन्हें अक्सर सीमित कनेक्टिविटी का सामना करना पड़ता है।

सुलभ कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी
डाक विभाग की महाप्रबंधक (नागरिक-केंद्रित सेवाएँ और आरबी) मनीषा बंसल बादल ने कहा, "यह साझेदारी भारतीय डाक की विश्वसनीय पहुँच को बीएसएनएल की दूरसंचार विशेषज्ञता के साथ जोड़ती है, जिससे प्रत्येक नागरिक को किफायती और सुलभ कनेक्टिविटी मिलती है।" दोनों पक्ष संयुक्त रूप से मज़बूत निगरानी, मासिक समाधान और साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

4G मोबाइल नेटवर्क स्थापित
बीएसएनएल के दूरसंचार बुनियादी ढाँचे को भारतीय डाक की देशव्यापी उपस्थिति के साथ जोड़कर, यह साझेदारी नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग में एक नया मानदंड स्थापित करती है। बीएसएनएल ने हाल ही में देश भर में मेक-इन-इंडिया, अत्याधुनिक 4G मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है।

इस साल की शुरुआत में, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल को विफलता के कगार से वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के रणनीतिक पुनरुद्धार उपायों को श्रेय देते हुए कहा था कि पिछली सरकार ने इस सरकारी दूरसंचार दिग्गज को "वेंटिलेटर सपोर्ट" पर छोड़ दिया था।